Supreme Court Demonetisation Case Verdict news: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (Supreme Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ (Supreme Court Demonetisation Case) ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Terrorist attack: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 7 ਜ਼ਖਮੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ  (Supreme Court Demonetisation Case) ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 


ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ  (Supreme Court Demonetisation Case) ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 58 ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।