Kisan Meeting: CM ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ `ਚ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ
Kisan Meeting: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
Chandigarh Kisan Meeting: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
KKM ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ:
1. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ - ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ।
2. ਡਾ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ - ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ।
3. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ - ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ।
4. ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ- ਬੀਕੇਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
5. ਗੁਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ - ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਹਨ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ -
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 700 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।