Punjab News: 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sawan First Somwar 2024: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਖਿਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਾਣੋ ਮਹੱਤਵ


ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 49 ਅਤੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਉਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।


ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਈ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ, ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ, ਐਨੀ ਜਾਰਜ ਮੈਥਿਊ, ਡਾ: ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੌਮਿਆਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਵਿਕ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 17,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 5025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 8846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ 30,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਣ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Breaking News Live Updates: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ', PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ