Mansa News: ਸੀਪੀਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

Mansa News: ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

Mansa News: ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)ਵੱਲੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Breaking News Live Updates: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 145 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਫੋਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ -ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਸੰਹਿਤਾ - ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।