ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਦ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ 2018 ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਚੀਮਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 397 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ 2018 ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਅਗਸਤ 2003 ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
WATCH LIVE TV