ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅੱਡ ਰਹੇ ਝੋਲੀ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ।

ਅਨਮੋਲ ਬੜਿੰਗ/ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈਪੋਗਾਮਾਗਲੋਬੋਈਨੀਮੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਇਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਪਹੁੰਚ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 23 ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਲੋ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰਵਾਇਆ।

ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।