Faridkot News: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ ਸਮੇਤ  ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।


ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।  ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।


ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 6-7-8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।