Ferozepur News: ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਧਰਨੇ `ਤੇ ਬੈਠੇ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼
Ferozepur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ 700 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 145 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 400 ਏਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।