ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਟਿਆ ਟਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਸ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ।