DA Hike News: ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
DA Hike News: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ) ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
DA Hike News: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ) ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 42 ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਅਹਿਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਾਥ
ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 47 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ?
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ 18,000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 42 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 7,560 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡੀਏ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡੀਏ 8,280 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 56,900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਦਾ ਡੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 23,898 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਕੇ 26,174 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦੈ DA ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) DA ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Chandigarh EV Policy: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ