Chandigarh Electric Vehicle Policy (EV) News: ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Trending Photos
5
6
7
6 "Chandigarh EV Policy: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ")
Chandigarh Electric Vehicle Policy (EV) News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (ਈ.ਵੀ.) ਨੀਤੀ ( Electric Vehicle Policy) ਤਹਿਤ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1600 ਵਾਧੂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 15465 ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 17000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 12076 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਪਵੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
