Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਸੂਚੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4, ਹਜ਼ਾਰ 928 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 229-229 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।


ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।