Punjab Nagar Nigam Election: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Partap Singh Bajwa: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ


ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਛਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਠੰਡ