Gurmeet Ram Rahim: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 89 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Congress On Sukhpal Khaira: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਆਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ


ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Breaking News Live Updates: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ