ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ:  ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 38 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ

29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।