Dog Bite News:  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਮਾਸ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਵਾਰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ”।


ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਸ ਖੁਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਆਵਾਰਾ/ਜੰਗਲੀ/ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ) ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gurmeet Ram Rahim News: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਰੱਦ