ਜਾਣੋ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ `ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ` ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ `ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ` ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਦਨ ’ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਮਤ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 10 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤਹਿਤ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ' ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤਿੰਨੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੈਨ
ਤੀਜੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।