Lawrence Bishnoi Interview: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ  ਇੰਟਰਵਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੰਮਕੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। 


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ SIT ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ DGP ਸਾਬ੍ਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।



ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ...ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।



ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ (ਐਚਆਰ) ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪੇਂਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।


ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਾਲੇ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।