India New Criminal Laws: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, 16 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਸੀ।’


ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ (ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਰਜ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। "ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"


ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ), ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ - ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ,ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।


Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS)


ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)


ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 83 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਛੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA)


ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਬਿੱਲ IEA ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤ, ਸਾਬਤ ਤੱਥ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਆਦਿ। ਕੁੱਲ 14 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।