NHAI Projects: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ!
NHAI Projects: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
NHAI Projects/ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਐਨਐਚਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਨਐਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NHAI Punjab Projects: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ! NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 391 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 13190 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 897 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 34,193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 26 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 391 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 10 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।