ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਇਕੋਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ  ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ (NFSA) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਆਟਾ ਜਾ ਕਣਕ ਡਿੱਪੂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 


 



ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ’ਚ GPS ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੂਲਤ  
ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੌਪਸ (MPS) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਪੀਐੱਸ (MPS) ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੀਪੀਐੱਸ (GPS) ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਵਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 


 



ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ (NFSA) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਆਟਾ ਪੀਹਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।