ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


CM ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' (One term one pension) ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਬ ਜੀ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ।



ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 


 



5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ: CM ਮਾਨ  
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।