ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ..

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।  ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਂਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।