PM-Shri Scheme: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੂਬੇ `ਚ PM-Shri Scheme ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
PM-Shri Scheme: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ 515.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
PM-Shri Scheme: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 177.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਸਈ) ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5,300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ PM-SHRI ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲਈ "ਓਪਨ ਚੈਲੇਂਜ" ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ 515.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੰਡਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PM-SHRI ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ 2023-24 ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PM-SHRI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਮਾਂਇਡਰ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।