Pearl Group Scam: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

Pearl Group Scam: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Pearl Group Scam: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Maan) ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਾ 'ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 79 ਆਫ 2020 ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 1 ਆਫ਼ 2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ (EOW) ਹੈ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਜਾਣੋ ਕੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।