Punjab Vigilance Commission (Repeal) Bill 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2022 (Punjab Vigilance Commission (Repeal) Bill 2022)ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ 3 ਬਿੱਲ!

ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmer Meeting News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ !

ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ।


ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੌਥੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।


(ਰੋਹਿਤ ਬਾੰਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)