Punjab News: 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ `ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ`

Punjab Politics: ਚਿੱਠੀ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

Punjab Governor Banwarilal Purohit on October 20 Vidhan Sabha Session: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਜਭਵਨ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣਗੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "12 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ (ਬਜਟ) ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ ਜੋ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੱਦ ਹੈ।