ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਿਓਂ ਦੇਣ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨਗੇ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ/ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਭਾਂਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਿਓਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲੀ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 7 ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 227 ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਝਿਜਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।