Punjab's Harpal Singh Cheema exclusive interview with Zee PHH, 'Bill Lao, Inaam Pao' news: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 2023 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ (Punjab Budget 2023) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਓ". 


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ  "ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਓ" ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2023 (Punjab Budget 2023) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  


'Bill Lao, Inaam Pao' news: ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿਵੇਂ? 


ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਗਿਲਾਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ!"


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Agriculture and Farmer Budget 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ 13,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ GST ਨੰਬਰ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।"


ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" 


Punjab's Harpal Singh Cheema exclusive interview with Zee PHH: 


 



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Budget 2023 Updates: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 9,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 17,072 ਕਰੋੜ