Punjab News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 43000 ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।


ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।


ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 43000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸਣੇ 7 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ 4200 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।