Panchayat Elections News: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 250 ਤੋਂ ਵਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਥੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 


ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ 32 ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਲਈ 32 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ ਲਈ 70 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।