Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ (ਅੱਜ) ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 93 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

“15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 93 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। 


ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 36,000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “18 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟ੍ਰਾ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। 


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। “ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ… ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਘ, ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰਦੇ ਹਨ... ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ... ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ।



ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।


ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਧੂੜ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ (ਡੀਜੀ) ਸੈੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


ਡਾ: ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।


ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 19.52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8.10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।


ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 11.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ," ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।" 


“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 24,736 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਚਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6,794 ਸੀਐਚਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 90,945 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਏਕ ਪੇਡ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।