ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ: ਮਜੀਠੀਆ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram singh majithia) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ (Gajendra singh shekhawat) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਅੱਗ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਲ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਮਜੀਠਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜ ਤਹੀਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ (Riparian Law) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ।