High Court on Qaumi Insaf Morcha Mohali Protest News: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। 


ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 


ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।


ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Eye flu cases in Mohali: ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਫਲੂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਣਿਆ ਹੌਟਸਪੌਟ


(For more news apart from High Court on Qaumi Insaf Morcha Mohali Protest News, stay tuned to Zee PHH)