Punjab Agriculture/ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 1 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


ਜਿਸ ਨਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰੀਵੈਨਿਊ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਇਸ ਸਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਹੁਣ 7 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ  ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। 


ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 7 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 7,20,684 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,00,448 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਜਦਕਿ 5,20,236 ਏਕੜ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 1,41,860 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਠੇਕਾ 2023-24 ਵਿੱਚ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31,613 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20793 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।


 


 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bomb threat in Delhi School: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੁੜ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ!  ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੇਲ