Bishnoi Interview Case: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਡੀਐਸਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।  ਇਸ ਉਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Farmer Protest Update: ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ! ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ


ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ​ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 1754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ