SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, `ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?`
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ (SGPC) ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ’ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।