Ashish Mishra News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 2021 ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ (ਆਰਐਮਐਲ) ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।


18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ - ਐਸ ਬੀ ਸ਼ਿਰੋਡਕਰ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਦਮਜਾ ਚੌਹਾਨ - ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।


ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?


ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ SUV ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।


25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ "ਮੰਦਭਾਗੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ" ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।