SYL News: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।


ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।


ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ, ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮ