Kisan on Union Budget 2024: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜਟ- ਰਾਜੇਵਾਲ


ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕੋਣ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 


ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਐਂਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ , ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।


 


ਬਜਟ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ- ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ 


ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11ਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬਜਟ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ  ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਲਸਟਰ, 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲੀਂ ਬੀਮਾਂ ਯੋਜਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੈਕੇ ਆਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ: ਟਿਕੈਤ


ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਵੇ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


 


ਬਜਟ ਨੂੰ 10 ਚੋਂ -5 ਨੰਬਰ- ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ


ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਂਕੜਿਆ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2016 ਤੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ10 ਚੋਂ -5 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।