36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ `ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ, ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36000 ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ-ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।