Sebi Action on Anil Ambani: ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
![Sebi Action on Anil Ambani: ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ Sebi Action on Anil Ambani: ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ](https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/styles/zm_500x286/public/2024/08/23/3161917-anil-ambani.jpg?itok=5o7qPt9A)
Sebi Action on Anil Ambani: ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Sebi Action on Anil Ambani: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 24 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ‘ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਰਸੋਨਲ (ਕੇਐਮਪੀ) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ 5 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ 'ਤੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ 222 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ RHFL ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, RHFL ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ RHFL ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।