First Set Of Caa: CAA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
First Set Of Caa: CAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ 14 ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ।
CAA Indian Citizenship Certificates: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
CAA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (CAA Indian Citizenship Certificates) ਸੌਂਪੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Breaking News Live Updates: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ CAA ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fazilka News: ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ! ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਢੰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (DLC) ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (EC) ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।