Punjab Kisan Andolan: ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ; ਰਾਜਧਾਨੀ `ਚ 13 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਵੇਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ

Punjab Kisan Andolan: ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਕਿਉਂ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

Punjab Kisan Andolan: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 26 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉਪਰ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ  ਸਬਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

• ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

• ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

• ਭਾਰਤ ਨੂੰ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਵੇ। 

• ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। 

• ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ।

• ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਕਾਨੂੰਨ 2020

• ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020