Arvind Kejriwal News:  ਦਿੱਲੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ? ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਕਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ


ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੌ ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।


ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ  - ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਅਤੇ 'ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ' ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣੇਗਾ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸ ਹੈ।* ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ - ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ. ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਮਹਿਤਾ - ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।


ਕੋਰਟ - ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 9 ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।


 


3 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।