Madan Lal Jalalpur: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜੀ ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਪੱਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1103 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 285 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 34 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਨਿਜੀ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।