यूपी का लाल संभालेगा पहाड़ की कानून व्यवस्था, जानिए कौन हैं उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ

Who is Uttarakhand New DGP: आईएएस अधिकारी दीपम सेठ उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक होंगे. दीपम सेठ कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से चार्ज लेंगे. शासन ने उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए हैं.

Uttarakhand New DGP: आईएएस अधिकारी दीपम सेठ उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक होंगे. दीपम सेठ कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से चार्ज लेंगे. शासन ने उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए हैं. वहीं, अभिनव कुमार ADG लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी देखेंगे. आईपीएस दीपम सेठ देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात करने पहुंचे. दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. अब तक 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार पुलिस महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे.

कौन हैं उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ?
अब तक 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार पुलिस महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे.  अभिनव कुमार को बीते साल नवंबर में डीजीपी पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. उनकी जगह अब आईपीएस दीपम सेठ की नियुक्ति उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक के पद पर हुई है. दीपम सेठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1995 बैच के अधिकारी हैं. उत्तराखंड कैडर के सीनियर अधिकारी सेठ 2019 से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे. हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर उन्हें दायित्व मुक्त करने का अनुरोध किया था. इससे पहले वह सशस्त्र सीमा बल के अपर महानिदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

यूपी से नाता
दीपम सेठ मूल रूप से यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं. 186-90 तक उन्होंने इंजीनियरिंग की. इसके बाद उन्होंने पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया. इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने यूपीएसी की परीक्षा दी और 1994 में आईपीएस बने. दीपक जब उत्तराखंड-यूपी एक हुआ करता था. तब नोएडा-गाजियाबाद के एएसपी रह चुके हैं. इसके अलावा आगरा के एसपी सिटी भी रहे. बीते कुछ वर्षों में वह उत्तराखंड में कई पदों पर तैनात रह चुके हैं.

जारी हुआ नियुक्ति का आदेश
प्रदेश के गृह सचिव शैलेश बगौली ने उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक, अभिनव कुमार को उत्तराखं पुलिस महानिदेशक पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए दीपम सेठ को चार्ज दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि सेठ की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के 2006 में दिए गए निर्णय के क्रम में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में उपलब्ध कराए गए नामों के पैनल में से की गयी है.