हिमाचल प्रदेश में तेजी से कसा जा रहा अवैध खनन पर शिकंजा, हर दिन चल रहा बुल्डोजर

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम कसना शुरू हो गया है. प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है.

राकेश मल्ही/ऊना: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से कोर्ट के आदेश पर स्टेट हाईवे पर दुकानदारों द्वारा किए गए एंक्रोचमेंट अवैध कब्जों को हटाने का काम तीसरे दिन भी जारी है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा कोर्ट के आदेश पर आज भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अधिकारियों की मानें तो उन्होंने इसे लेकर सभी दुकानदारों को पहले से ही नोटिस जारी किए दिए थे. अब कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इन अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है. 

कोर्ट के आदेशों को अमल में लाते हुए लाल सिंघी से लेकर घलुया चौक तक इस तरह के अवैध कब्जे हटाए गए हैं और जिन दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे शेड, होर्डिंग जैसी कोई भी वस्तु लगाई गई है उसे भी तोड़ा जा रहा है. वहीं स्टेट हाईवे से अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है. रेहड़ी फेरी वालों का कहना है कि उनकी दुकानें हटाने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया.

रेहड़ी वालों ने सरकार से की मांग 
इससे पहले बिलासपुर शहर में भी अतिक्रमणों पर शिकंजा कसा गया था जहां लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी सरकार बनती है तो उनके लिए दुकानों की उचित व्यवस्था की बात करती है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई भी सरकार इनके लिए काम कर पाई है. 

इन लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आज भले ही सरकार इनकी रेहड़ी हटा रही है, लेकिन जल्द ही उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि उनका परिवार भूखा ना मर सके. इन लोगों का कहना है कि रेहड़ी फड़ी पर कार्यवाही करने के बजाए बड़े अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए. उनके अवैध पक्के कब्जों पर जेसीबी चलनी चाहिए. 

क्या कहते हैं स्थानीय निवासी
वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन द्वारा हाईवे किनारे से हटाए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर इस कार्य की सहारना की है. उनका कहना है कि अगर सड़कों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे तभी पैदल राहगीरों को चलने में आसानी होगी. इससे शहर का ट्रैफिक सिस्टम भी सही ढ़ंग से चलेगा.