अंकुश ढोभाल/शिमला: हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी और सांसद राजीव शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को जुमला पत्र करार दिया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने इस घोषणा पत्र में 2017 के वादों को दोहराया है और कुछ कांग्रेस के वायदों को कॉपी कर अपने मेनिफेस्टो में पेस्ट कर दिया है. उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि वे पहले अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करें और फिर 2017 में जनता से किए वायदों को देखें और उसके बाद आगे की बात करें. 


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कांग्रेस ने जो कहा उसे पूरा किया-राजीव शुक्ला
राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कोई बात नहीं है. इसमें कर्मचारियों के बड़े मुद्दे ओपीएस का कोई जिक्र नहीं किया गया है. कांग्रेस ने इस संबंध में एनपीएस कर्मचारियों को गारंटी दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस लागू करने की बात कही थी और उसे लागू भी किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है उसे करती भी है. इसका सबसे बड़ा प्रमाण ओपीएस है. कांग्रेस ने हिमाचल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी, जिसे पूरा भी किया गया. इस कड़ी में 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप लाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा.


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सेब के कार्टन पर कांग्रेस हटाएगी GST-राजीव शुक्ला
शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में 8 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है जो पिछले मेनिफेस्टो में भी थी. अब यह रोजगार चरणबद्ध तरीके से देने की बात कही है, लेकिन यह कितने समय में दिए जाएंगे यह अभी तक स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस की स्टार्टअप योजना को भी कॉपी किया. भाजपा कह रही है कि सेब के कार्टन पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि कांग्रेस कह रही है कि कार्टन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और जो अभी लग रहा है उसे जल्द ही हटाया जाएगा.


लोगों को गुमराह कर रहा BJP का मेनिफेस्टो
राजीव शुक्ला ने कहा भाजपा के पिछले घोषणा पत्र में भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण की बात कही थी और इस बार भी यही बात दोहराई गई है. पिछली बार देवभूमि दर्शन की बात थी तो इस बार इसका नाम बदलकर उसी योजना की बात कही गई है. मुख्यमंत्री शगुन योजना में वीरभद्र सिंह सरकार में 40 हजार रुपये दिए जाते थे जबकि भाजपा सरकार में इसे कम करके 31 हजार रुपये कर दिया गया है और इस मेनिफेस्टो में इस राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये देने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का यह मेनिफेस्टो मात्र लोगों को गुमराह करने वाला है.


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