विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के सर्किट हाउस बिलासपुर में शनिवार को एक प्रेसवार्ता आयोजित हुई, जहां राज्य के पूर्व वन मंत्री व कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने आईडीपी प्रोजेक्ट और 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च करने के मामले में सवाल खड़े किए हैं. इन दोनों मामलों में उन्होंने 31 मार्च 2023 तक भ्रष्टाचार होने की संभावना जताते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है. 


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बिलासपुर में आयोजित हुई इस प्रेसवार्ता के दौरान पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि बीते एक वर्ष में 40 करोड़ के आईडीपी प्रोजेक्ट में से धरातल पर एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 3 करोड़ रुपये केवल कर्मचारियों के टीए, डीए सहित वाहन खरीदने पर खर्च किए गए हैं.  


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इस तरह भ्रष्टाचार को मिलेगा बढ़ावा 
रामलाल ठाकुर ने कहा कि 31 मार्च को यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा जिसे देखते हुए आनन फानन में टेंडर निकालकर 15 से 20 दिनों के भीतर इस प्रोजेक्ट का पैसा खर्च करने की कोशिश की जा रही है जो बिना भ्रष्टाचार के संभव ही नहीं है. वहीं, अगर 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च करने की बात की जाए तो बिलासपुर जिला की विभिन्न पंचायतो में केवल 10 प्रतिशत पैसा ही 15वें वित्त आयोग में खर्च किया गया है, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च तक 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि किसी भी हाल में संभव नहीं है. इससे पंचायत स्तर पर भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. 


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दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग
वहीं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने इन दोनों ही मामलों के तहत वर्तमान कांग्रेस सरकार की छवि को धूमिल करने का एक षड्यंत्र बताते हुए आईडीपी प्रोजेक्ट और 15वें वित्त आयोग का पैसा ना खर्च करने के पीछे पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में बड़ी लापरवाही करार दी है. रामलाल ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इन दोनों ही मामलों का संज्ञान लेने के साथ ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है ताकि जीरो टॉलरेंस के साथ वर्तमान कांग्रेस सरकार अपना काम कर सके और सरकार की छवि को खराब करने वाले षड्यंत्रकारी भी बेनकाब हो सकें.


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